नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ी खबर है: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में नामांकन कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है। यह स्कीम उन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक पेंशन विकल्प है, जो बाज़ार-आधारित NPS के बजाय अधिक निश्चित (Predictable) रिटायरमेंट लाभ चाहते हैं।
इसके अलावा, सरकार ने कपड़ा (Textiles) क्षेत्र के अनुसंधान और नवाचार (Research and Innovation) को बढ़ावा देने के लिए ₹305 करोड़ की Tex-RAMPS योजना को भी मंज़ूरी दी है।
यह रिपोर्ट आपको बताएगी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) की अंतिम तिथि से पहले आपको क्या फैसला लेना है, UPS बनाम NPS में क्या अंतर है, और Tex-RAMPS योजना से देश के कपड़ा उद्योग को क्या फायदा होगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर फैसला: 30 नवंबर तक अंतिम मौका
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को उन कर्मचारियों की चिंता दूर करने के लिए पेश किया गया था, जो बाज़ार के उतार-चढ़ाव पर आधारित NPS के बजाय पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी निश्चितता चाहते हैं।
UPS और OPS जैसा गारंटीड पेंशन का वादा
- निश्चित लाभ: UPS एक परिभाषित-लाभ योजना (Defined-Benefit Plan) है, जिसका मतलब है कि रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन राशि बाज़ार के प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होगी। यह एक गारंटीकृत और महंगाई-समायोजित पेंशन सुनिश्चित करती है।
- पेंशन की राशि: इस योजना के तहत, 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन (Basic Pay) के 50% के बराबर पेंशन के पात्र होंगे।
- पारिवारिक पेंशन: इसमें ग्रेच्युटी और जीवनसाथी के लिए पारिवारिक पेंशन का प्रावधान भी शामिल है।
किसे चुनना चाहिए: UPS बनाम NPS
यह निर्णय कर्मचारी की जोखिम क्षमता (Risk Appetite) पर निर्भर करता है:
- UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम): उन कर्मचारियों के लिए जो जोखिम से बचना चाहते हैं और रिटायरमेंट पर एक निश्चित, गारंटीड आय चाहते हैं। यह पुरानी पेंशन योजना के करीब है।
- NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम): उन कर्मचारियों के लिए जो उच्च जोखिम लेने को तैयार हैं और बाज़ार-आधारित निवेश के माध्यम से ज़्यादा रिटर्न और बड़ी संचित राशि चाहते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि
- अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2025 तक।
- आवेदन: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने अनुरोध ऑनलाइन (CRA System) या भौतिक रूप से नोडल कार्यालयों में जमा कर सकते हैं।
₹305 करोड़ की Tex-RAMPS योजना: कपड़ा क्षेत्र को मिलेगी उड़ान
कपड़ा क्षेत्र (Textiles Sector) में भारत को वैश्विक लीडर बनाने के लिए सरकार ने ₹305 करोड़ की Tex-RAMPS योजना को मंज़ूरी दी है।
Tex-RAMPS योजना क्या है?
Tex-RAMPS (Textiles Focused Research, Assessment, Monitoring, Planning and Start-up) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो अनुसंधान, डेटा प्रणाली और नवाचार समर्थन (Innovation Support) में अंतराल को दूर करेगी।
मुख्य उद्देश्य और फायदे
- अनुसंधान को बढ़ावा: यह योजना 2025 से 2031 तक चलेगी और अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देगी, जिससे भारतीय कपड़ा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- डेटा और योजना: यह डेटा प्रणालियों और डेटा-आधारित योजना को मज़बूत करेगी।
- आत्मनिर्भरता: यह योजना भारतीय कपड़ा क्षेत्र को प्रौद्योगिकी और स्थिरता के मामले में विश्व स्तर पर आगे ले जाने में मदद करेगी, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्ष: आज ही करें फैसला
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतिम अवसर है। 30 नवंबर की अंतिम तिथि से पहले, हर कर्मचारी को अपने भविष्य की ज़रूरतों के आधार पर NPS और UPS में से सही विकल्प चुन लेना चाहिए। वहीं, Tex-RAMPS योजना भारत के कपड़ा उद्योग के लिए एक बड़ी वित्तीय और तकनीकी सहायता साबित होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
- Q1. क्या सभी सरकारी कर्मचारी UPS में नामांकन करा सकते हैं?
- जवाब: यह योजना केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी नए पेंशन ढांचे में आते हैं और अधिक निश्चित पेंशन लाभ चाहते हैं।
- Q2. अगर मैं 30 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाया तो क्या होगा?
- जवाब: अगर आप समय सीमा तक आवेदन नहीं करते हैं, तो माना जाएगा कि आपने UPS का विकल्प नहीं चुना है और आप मौजूदा NPS ढांचे में ही बने रहेंगे।
- Q3. Tex-RAMPS योजना का लाभ किसे मिलेगा?
- जवाब: यह योजना मुख्य रूप से कपड़ा क्षेत्र में काम करने वाले अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट-अप्स और तकनीकी संगठनों को मिलेगी ताकि वे नई तकनीकें विकसित कर सकें।
