नई दिल्ली: आज, 1 नवंबर 2025 से देश में बैंकिंग, टैक्स, पहचान पत्र (Aadhaar) और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई नियम लागू हो रहे हैं। इनमें PAN को आधार से लिंक करने की नई अनिवार्यता और Aadhaar Card अपडेट प्रक्रिया का सरल होना सबसे महत्वपूर्ण है।
निवेशक, छोटे व्यवसायी और आम नागरिक, सभी को प्रभावित करने वाले ये 5 बड़े बदलाव यहाँ विस्तृत रूप से दिए गए हैं:
1. नियम 1: आधार अपडेट हुआ आसान, लेकिन शुल्क लागू
UIDAI ने नागरिक सुविधा के लिए आधार अपडेट की प्रक्रिया को आसान बनाया है, लेकिन साथ ही कुछ सेवाओं पर नया शुल्क भी लागू किया है।
ऑनलाइन अपडेट की सुविधा
- बदलाव: अब नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसे जनसांख्यिकीय विवरण MyAadhaar पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अपडेट किए जा सकते हैं।
- पेपरलेस सत्यापन: अब कई अपडेट्स के लिए दस्तावेज़ अपलोड करने की ज़रूरत कम होगी, क्योंकि सत्यापन सीधे अन्य सरकारी डेटाबेस से हो जाएगा।
आधार अपडेट नया शुल्क (1 नवंबर से लागू)
| अपडेट का प्रकार | विवरण | शुल्क (₹) |
| जनसांख्यिकीय अपडेट | नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर बदलना (केंद्र पर) | ₹75 |
| बायोमेट्रिक अपडेट | फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो बदलना (केंद्र पर) | ₹125 |
| दस्तावेज़ अपडेट (ऑनलाइन) | myAadhaar पोर्टल पर ID/पता प्रूफ | 14 जून 2026 तक मुफ्त |
2. नियम 2: PAN-Aadhaar लिंक करना आज से अनिवार्य
यह सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा के बाद आज से सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
- आज से सख्ती: सरकार PAN-Aadhaar लिंक करने की प्रक्रिया में सख्ती बढ़ा रही है।
- अंतिम समय सीमा: सभी नागरिकों को 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा।
- PAN निष्क्रियता: 1 जनवरी 2026 से, लिंक न होने पर आपका PAN कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) हो जाएगा, जिससे सभी वित्तीय लेनदेन बंद हो जाएंगे।
3. नियम 3: सरल GST रजिस्ट्रेशन की नई प्रक्रिया
छोटे और मध्यम कारोबारियों (SME) के लिए GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से सरल कर दी गई है।
- ऑटोमैटिक अप्रूवल: कम जोखिम वाले आवेदकों को (जिनकी मासिक टैक्स देनदारी ₹2.5 लाख से कम है) अब तीन कामकाजी दिनों के भीतर ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा।
- लाभ: इससे छोटे कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय और कागजी कार्रवाई कम होगी।
4. नियम 4: बैंक नॉमिनेशन और पेंशन में बदलाव
बैंकिंग और पेंशनभोगियों से जुड़े नियम भी 1 नवंबर से बदल गए हैं।
- मल्टीपल नॉमिनेशन: बैंक खाताधारकों, लॉकर धारकों और सुरक्षित जमा वस्तुओं के लिए अब 4 लोगों तक को नॉमिनी (Nominee) बनाने की अनुमति होगी। इससे उत्तराधिकार (Inheritance) प्रक्रिया सरल होगी और विवाद कम होंगे।
- पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट: केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होगा, ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके।
5. नियम 5: SBI कार्ड ट्रांजैक्शन शुल्क में संशोधन
SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वालों के लिए कुछ सेवाओं पर नया शुल्क लागू हुआ है।
- शिक्षा भुगतान पर शुल्क: थर्ड पार्टी ऐप (जैसे CRED, MobiKwik) के माध्यम से किए गए शिक्षा से संबंधित भुगतानों पर 1% का नया ट्रांजैक्शन शुल्क लागू हो गया है।
- वॉलेट लोड शुल्क: ₹1,000 से अधिक के वॉलेट लोड लेनदेन पर भी 1% का शुल्क लगेगा।
निष्कर्ष: डिजिटल सुविधा और वित्तीय अनुशासन
आज से लागू हुए ये नियम देश में डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं, लेकिन साथ ही वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) को भी अनिवार्य बनाते हैं। सभी नागरिकों को अपने Aadhaar-PAN लिंक को तुरंत जांचना चाहिए और बैंकिंग तथा टैक्स से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
